एलजी ने एमसीडी शिक्षक की सजा घटाई, ‘अनिवार्य सेवानिवृत्ति’ को किया कम — एक वेतन स्तर घटाकर एक साल की सजा में बदला

एलजी ने एमसीडी शिक्षक की सजा घटाई, ‘अनिवार्य सेवानिवृत्ति’ को किया कम — एक वेतन स्तर घटाकर एक साल की सजा में बदला

दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने एक अपील मामले में एमसीडी शिक्षक पर लगाई गई कठोर सज़ा को कम करते हुए बड़ी राहत दी है। एमसीडी कमिश्नर ने शिक्षक पर घरेलू विवाद से जुड़े मामले में “अनिवार्य सेवानिवृत्ति” की सजा दी थी, जिसे एलजी ने घटाकर “एक वर्ष के लिए बिना संचयी प्रभाव के वेतनमान में एक स्तर की कटौती” कर दिया है।

क्या है मामला?
शिक्षक विक्रम के खिलाफ उनकी पत्नी ने एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप था कि उन्होंने अपने बेटे को गणित के पहाड़े न सुना पाने पर पीटा और पत्नी के रोकने पर हिंसक व्यवहार किया। इससे पहले 02.04.2021 को खुद विक्रम ने अपनी पत्नी के परिजनों के खिलाफ उत्पीड़न की शिकायत पुलिस में दी थी।

इस मामले में 04.04.2021 को बहादुरगढ़ (हरियाणा) के सेक्टर-6 थाना में एफआईआर नंबर 95 दर्ज हुई, जिसके बाद 12.04.2021 से शिक्षक को गिरफ्तारी के आधार पर निलंबित माना गया।

कोर्ट का फैसला
झज्जर, हरियाणा की माननीय एएसजे कोर्ट ने 19.02.2024 और 26.02.2024 के आदेशों में शिक्षक को गंभीर आरोपों से बरी कर दिया और केवल एक मामूली अपराध का दोषी माना। कोर्ट ने उन्हें किसी कठोर सजा से बचाते हुए अच्छे आचरण पर प्रोबेशन पर रिहा कर दिया।

एलजी का निर्णय
अपील सुनते हुए एलजी सक्सेना ने पाया कि—

दोष सिद्ध हुआ मामला सीमित प्रकृति का था,

कोर्ट ने स्वयं आरोपी को रिहा करते हुए नरमी बरती,

और यह घटना घरेलू विवाद से उपजी थी, किसी नैतिक पतन या भ्रष्टाचार से जुड़ी नहीं थी।


इन परिस्थितियों को देखते हुए एलजी ने माना कि एमसीडी द्वारा दी गई “अनिवार्य सेवानिवृत्ति” की सजा अत्यधिक और अनुचित है।

इसलिए, न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सजा में संशोधन करते हुए इसे “वेतनमान में एक स्तर की कमी, एक वर्ष के लिए, बिना संचयी प्रभाव के” में बदल दिया।

इस तरह शिक्षक विक्रम को एलजी की अपील सुनवाई में महत्वपूर्ण राहत मिली।

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