दिल्ली विधानसभा के चौथे सत्र में उपराज्यपाल का अभिभाषण: शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और परिवहन पर सरकार की उपलब्धियों का लेखा-जोखा

दिल्ली विधानसभा के चौथे सत्र में उपराज्यपाल का अभिभाषण: शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और परिवहन पर सरकार की उपलब्धियों का लेखा-जोखा

नई दिल्ली।
दिल्ली की आठवीं विधानसभा के चौथे सत्र के दौरान माननीय उपराज्यपाल ने सदन को संबोधित करते हुए दिल्ली सरकार की नीतियों, योजनाओं और उपलब्धियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। अपने अभिभाषण में उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल वर्तमान समस्याओं का समाधान करना नहीं, बल्कि दिल्ली को भविष्य के लिए एक आधुनिक, समावेशी और टिकाऊ राजधानी के रूप में विकसित करना है।
उपराज्यपाल ने बताया कि वर्ष 2025–26 के लिए सरकार द्वारा लगभग 1 लाख करोड़ रुपये का ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया गया है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे, महिला सशक्तिकरण, परिवहन और पर्यावरणीय स्थिरता को प्राथमिकता दी गई है।
Ease of Doing Business और प्रशासनिक सुधार
सरकार ने व्यापार और उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए Ease of Doing Business के तहत कई अहम सुधार किए हैं। शराब की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 24×7 खोलने की अनुमति दी गई है। साथ ही 21 वर्षों से चले आ रहे अनिवार्य पंजीकरण नवीनीकरण को समाप्त कर प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है।
इसके अलावा, 75 से अधिक ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं को सिंगल विंडो सिस्टम से जोड़ा गया है और सभी सरकारी कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली लागू की गई है।
स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े कदम
स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने अपने कुल बजट का 13 प्रतिशत इस क्षेत्र के लिए आवंटित किया है। दिल्ली में 17 अस्पतालों में निर्माण कार्य जारी है, जिनमें से 5 अस्पताल ब्लॉक सितंबर 2025 तक शुरू किए जा चुके हैं।
आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब तक 6.72 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं। पीएम-आयुष्मान योजना के अंतर्गत 238 आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित किए जा रहे हैं।
मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी पहल करते हुए दिल्ली का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक शुरू किया गया है।
शिक्षा में तकनीकी और संरचनात्मक सुधार
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत दिल्ली में 75 पीएम श्री स्कूल शुरू किए गए हैं, जहां स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब और आधुनिक प्रयोगशालाओं की सुविधा उपलब्ध है।
कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना की जा रही है।
इसके साथ ही, 175 सरकारी स्कूलों में आईटी लैब स्थापित की जा रही हैं और 10वीं–11वीं के छात्रों को 1200 मेगाबाइट मुफ्त इंटरनेट डेटा उपलब्ध कराया जा रहा है।
परिवहन और इंफ्रास्ट्रक्चर
परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत 3535 इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई हैं और 36,000 इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्वाइंट्स स्थापित किए जा रहे हैं।
मेट्रो फेज-4 के लिए लगभग 3300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही दिल्ली-मेरठ नमो भारत रेल सेवा भी शुरू हो चुकी है।
सरकार ने 150 किमी सड़कों का नवीनीकरण पूरा किया है और वर्ष 2026 तक 400 किमी नई सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।
भविष्य की राजधानी का संकल्प
अभिभाषण के अंत में उपराज्यपाल ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल ढांचा खड़ा करना नहीं, बल्कि दिल्ली को एक ऐसी राजधानी बनाना है जहां गति, सुविधा और स्थिरता का संतुलन हो और विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे।

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