मेट्रो फेज-IV को बड़ी राहत, रिठाला-नरेला-कुंडली कॉरिडोर की वर्षों पुरानी बाधा दूरएलजी वीके सक्सेना ने DMRC को DJB की ज़मीन आवंटन को दी मंज़ूरी

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मेट्रो फेज-IV को बड़ी राहत, रिठाला-नरेला-कुंडली कॉरिडोर की वर्षों पुरानी बाधा दूर

एलजी वीके सक्सेना ने DMRC को DJB की ज़मीन आवंटन को दी मंज़ूरी
 दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना

नई दिल्ली | 16 दिसंबर 2025

दिल्ली मेट्रो फेज-IV के तहत प्रस्तावित रिठाला-बवाना-नरेला-कुंडली कॉरिडोर को लेकर वर्षों से चली आ रही सबसे बड़ी प्रशासनिक अड़चन आखिरकार दूर हो गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस बहुप्रतीक्षित परियोजना के लिए दिल्ली जल बोर्ड (DJB) की ज़मीन दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) को आवंटित करने की मंज़ूरी दे दी है।

इस फैसले के साथ ही रिठाला से रोहिणी सेक्टर-25 तक वायाडक्ट निर्माण का रास्ता साफ हो गया है, जो इस कॉरिडोर का एक अहम हिस्सा माना जा रहा है। यह प्रस्ताव लंबे समय से लंबित था और पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल में आपसी सहमति के अभाव में अटका हुआ था।

99 साल की लीज पर ज़मीन, निर्माण कार्य को मिलेगी रफ्तार

एलजी की मंज़ूरी के बाद DJB, रिठाला स्थित एसटीपी परिसर की 50 वर्ग मीटर ज़मीन DMRC को स्थायी रूप से (99 वर्ष की लीज पर) सौंपेगा। इसके अलावा 1286 वर्ग मीटर ज़मीन 4 वर्षों के लिए अस्थायी रूप से वायाडक्ट निर्माण के लिए दी जाएगी।

समझौते के तहत DMRC, DJB को कुल ₹75,50,353 का भुगतान करेगा, जिसमें

₹12,28,937 – 50 वर्ग मीटर स्थायी ज़मीन के लिए

₹63,21,416 – 1286 वर्ग मीटर अस्थायी ज़मीन (4 वर्ष) के लिए शामिल हैं।


शर्तों के अनुसार, DMRC इस भूमि का उपयोग केवल मेट्रो वायाडक्ट निर्माण के उद्देश्य से ही करेगा।

नरेला को मिलेगा बड़ा विकासीय बढ़ावा

इस फैसले से न केवल मेट्रो परियोजना को गति मिलेगी, बल्कि नरेला को एजुकेशन हब, प्रमुख रिहायशी क्षेत्र और स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित करने की योजनाओं को भी बड़ा बल मिलेगा। बेहतर कनेक्टिविटी से निवेश और बुनियादी ढांचे के विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।

दिल्ली-हरियाणा कनेक्टिविटी को मिलेगा नया आयाम

रिठाला-कुंडली मेट्रो कॉरिडोर (फेज-IV) उत्तर-पश्चिम दिल्ली के इलाकों—रोहिणी, बवाना और नरेला—में ट्रैफिक और प्रदूषण को कम करने में अहम भूमिका निभाएगा। यह कॉरिडोर 21 एलिवेटेड स्टेशनों के माध्यम से औद्योगिक और रिहायशी क्षेत्रों को जोड़ेगा तथा रेड लाइन से एकीकृत होकर NCR में निर्बाध यात्रा की सुविधा देगा।

इस परियोजना के पूरा होने से दिल्ली-हरियाणा सीमा के उन इलाकों को भी मेट्रो नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, जहां अब तक सार्वजनिक परिवहन के सीमित विकल्प मौजूद थे। इससे लाखों लोगों को तेज़, सस्ती और सुरक्षित यात्रा सुविधा मिलने की उम्मीद है।

प्रशासनिक सक्रियता से मिली गति

जानकारों का मानना है कि एलजी वीके सक्सेना की इस मंज़ूरी से यह स्पष्ट है कि लंबे समय से अटकी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को अब प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे दिल्ली मेट्रो फेज-IV के अन्य हिस्सों को भी समयबद्ध ढंग से पूरा करने में मदद मिलेगी।

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